पाँच लाख अग्रिम भुक्तानी र मासिक ११ हजार तिरेर नयाँ घर पाइने !

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रत्येक नागरिक र उनका परिवारका निम्ति आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।