घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, सरकारले ल्याउँदैछ नयाँ कानुन: अग्रिम भुक्तानी र सरल किस्ताको सुविधा

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँसहित ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रत्येक नागरिक र उनका परिवारका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले प्रेस नोटमार्फत जनाएको छ ।