गरिबलाई अनुदान, जोखिम बस्ती स्थानान्तरणदेखि स्मार्ट घरसम्म : संसद्मा भवन ऐन

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारले रु ५० हजार र प्रदेश सरकारले रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।