संघीयता नआएको कर्मचारीतन्त्र

संविधानमा संघीय व्यवस्था लेखिएको छ। संघीयताको प्रमुख संरचना अर्थात् प्रदेश सरकारहरू पनि बनेका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त २०७२ सालमा संघीय व्यवस्थासहितको संविधान लेखेपछि दुई÷दुई पटक आमनिर्वाचन नै भए। उदेकलाग्दो के भने यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकको स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता आएको छैन। निजामती कर्मचारी प्रशासन संघीयता व्यवस्थाअनुसार संरचित भएको छैन।

कर्मचारी व्यवस्थापन अहिले प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा तदर्थवादका हिसाबले भइरहेको छ। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता नआउनुको मुख्य बाधक अरू कोही होइन, यही कर्मचारीतन्त्र, स्वार्थ समूह र राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता हो। व्यवस्था बदलिसकेपछि बदल्नुपर्ने कुराको सूची नै बनाएर राजनीतिक दलहरूले पहिल्यै सबै संरचनामा संघीयता लागू गर्नुपर्ने थियो। तर दलहरू सत्ताको म्युजिकल चियरमा रमाए। कर्मचारीतन्त्रले यसैमा खेल्ने मौका पायो। अर्काेतिर हाम्रा दल र तिनका शीर्ष नेताहरू संघीयतालाई अनिच्छित गर्भको सन्तानजस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्।