बजेटको वाचा, स्वास्थ्यमा आशा

८ प्रतिशत स्वास्थ्य बजेटलाई उपचार, रोकथाम र दीर्घरोग व्यवस्थापन बलियो बनाउने लगानीका रूपमा बुझिनुपर्छ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा २०८८ सालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई राष्ट्रिय बजेटको ८ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा समावेश छ। सरकारले यसलाई प्रमुख दलका घोषणापत्रका साझा प्रतिबद्धताको अभिसरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले यो स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने अवसर हो।

तर यसको पहिलो परीक्षा आगामी बजेटमै हुनेछ। २०८८ लक्ष्य वर्ष हो भने २०८३ जेठ १५ को बजेटले दिशा देखाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सुधार भाषणबाट होइन, नागरिकले पाउने सेवाबाट मापन हुन्छ। त्यसैले यो प्रतिबद्धता नियमित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त औषधि, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु सेवा, आपत्कालीन उपचार, डायलासिस र ठूलो स्वास्थ्य खर्चबाट परिवारलाई जोगाउने प्रणालीमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्र, गरिब परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र विपन्न समुदायका लागि यो सामाजिक न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वको विषय हो।

प्रतिबद्धता स्पष्ट र इमानदार हुनुपर्छ : अब मुख्य प्रश्न हो : के यो घोषणा आगामी बजेटमा स्पष्ट रूपमा समेटिन्छ ? के यो कार्यक्रम, बजेट लाइन, स्रोतसाधन र कार्यान्वयन जिम्मेवारीमा अनुवाद हुन्छ ? यसको आधार पनि कमजोर छैन। यो लक्ष्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति २०२३–२०३३, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०२३–२०३० र सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेजतर्फको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीतिले वित्तीय स्रोत विस्तार, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा, आफ्नै खल्तीबाट हुने खर्च घटाउने र जवाफदेहिता बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

विश्व स्वास्थ्य सभाको डब्लूएचए ७८.१२ प्रस्तावले पनि स्वास्थ्य वित्तीय व्यवस्था सुदृढ गर्न आह्वान गरेको छ। तर नीति आधार बलियो हुँदैमा परिणाम आउँदैन। नेपालमा नीति र कार्यक्रम बने पनि कमजोर नेतृत्व, समन्वय र कार्यान्वयनका कारण उपलब्धि नआएका उदाहरण धेरै छन्। यो बुँदालाई स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणालीसँग जोड्न सकेमात्र यसको अर्थ हुनेछ।

८ प्रतिशत किन आवश्यक छ ? : ८ प्रतिशत लक्ष्य आकस्मिक अंक होइन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेजका लागि दिगो, सार्वजनिक स्रोतमा आधारित स्वास्थ्य वित्तीय व्यवस्था बलियो बनाउन जोड दिँदै आएको छ। अबुजा घोषणालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च सार्वजनिक लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय वेन्चमार्कका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस दृष्टिले ८ प्रतिशत अन्तिम लक्ष्य होइन, नेपालका लागि व्यावहारिक चरण हुन सक्छ।

अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा पाउँछ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा १,९६४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रले करिब ९५.८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। २०८८ सालसम्म स्वास्थ्य बजेटलाई ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार यो रकम करिब १५७ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्छ, जुन हालको भन्दा करिब ६१ अर्ब बढी हो। कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य बजेटको हिस्सा करिब ७.५ प्रतिशत पुगेको अनुभवले संकटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ भन्ने देखाइसकेको छ।

अब त्यो प्राथमिकता दीर्घकालीन बजेट योजनामा स्थापित हुनुपर्छ। कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीले बिरामीमात्र होइन, अर्थतन्त्र, सामाजिक स्थिरता र मानव पुँजीलाई पनि असर गर्छ। नेपालमा नसर्ने रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला रोग, क्यान्सर र मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेका छन्। जनसंख्या वृद्धिसँगै दीर्घकालीन उपचार आवश्यक पर्ने बिरामी पनि बढ्दै छन्। त्यसैले ८ प्रतिशत स्वास्थ्य बजेटलाई उपचार, रोकथाम र दीर्घरोग व्यवस्थापन बलियो बनाउने लगानीका रूपमा बुझिनुपर्छ।

स्वास्थ्य संस्थामा औषधि, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, आपत्कालीन प्रसूति सेवा, नजिकै उपलब्ध डायलासिस र बिरामी पर्दा परिवारलाई आर्थिक विनाशबाट जोगाउने सुरक्षा दिनुपर्छ।

बजेट बढाएरमात्र हुँदैन : नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम बजेट र कमजोर कार्यान्वयन दुवै पुराना समस्या हुन्। पछिल्लो समीक्षाले स्वास्थ्य बजेट खर्च दर ७२ प्रतिशतमात्र रहेको देखाएको छ, जबकि लक्ष्य ८५ प्रतिशत थियो। यही खर्च दरलाई ९५.८ अर्ब रुपैयाँमा लागू गर्दा करिब २६.८ अर्ब रुपैयाबराबरको बजेट उपयोग हुन नसक्ने देखिन्छ। यही नेपालको स्वास्थ्य वित्त व्यवस्थाको मुख्य विरोधाभास देखिन्छ : एकातिर बजेट कम छ भनिन्छ, अर्कोतिर विनियोजित बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन सक्दैन। धेरै स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव, खरिद ढिलाइ, उपकरण प्रयोग नहुने अवस्था र समन्वय कमजोरी देखिन्छ।

कतै भवन बनेका छन्, तर सेवा सञ्चालन छैन; कतै उपकरण छन्, तर दक्ष जनशक्ति छैन। त्यसैले ८ प्रतिशत बजेट नीति स्पष्टता, कार्यक्रम प्राथमिकता, खरिद सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षण पनि हो। जनताले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च अझै ५४.२ प्रतिशत छ। ठूलो स्वास्थ्य खर्चका कारण करिब १० प्रतिशत परिवारले विनाशकारी स्वास्थ्य खर्चको सामना गर्छन्, र केही परिवार गरिबीमा धकेलिन्छन्। नीति र बजेट हुँदाहुँदै पनि धेरै परिवार उपचार खर्चकै कारण आर्थिक संकटमा पर्छन्।

स्वास्थ्य बिमा बचाउने अवसर : राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गम्भीर वित्तीय दबाबमा छ। वार्षिक खर्च २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ, तर आम्दानी करिब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ— करिब १० अर्ब सरकारी अनुदान र ४ अर्ब प्रिमियमबाट। यसको अर्थ बिमा कार्यक्रममै करिब १० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक वित्तीय अन्तर छ। यही विरोधाभासले देखाउँछ कि एकातिर बिमा कार्यक्रम घाटामा छ, अर्कोतिर स्वास्थ्य बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन सक्दैन। यो पैसाको अभाव मात्र होइन, नीति स्पष्टता र बजेट व्यवस्थापनबीचको असन्तुलन हो। नयाँ बजेटले बिमाको वित्तीय अन्तर घटाउने, समयमै दाबी भुक्तानी गर्ने, सेवा प्रदायक संस्थाको क्षमता र गुणस्तर सुधार्ने, तथा रणनीतिक खरिद प्रणाली बलियो बनाउने काम गर्नुपर्छ। अन्यथा स्वास्थ्य बिमाप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुन सक्छ।

जीवनरक्षक सेवा नागरिकको नजिक पुग्नुपर्छ : थपिने बजेटको पहिलो असर अग्रपंक्ति सेवामा देखिनुपर्छ। गाउँका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा औषधि, परीक्षण सेवा र स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हुनुपर्छ। प्रसूति केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति, अक्सिजन र आपत्कालीन सामग्री हुनुपर्छ। जिल्ला अस्पतालमा सिजेरियन सेवा, रक्तसञ्चार र नवजात शिशु सघन हेरचाह उपलब्ध हुनुपर्छ। डायलासिस, आपत्कालीन उपचार, मातृ जटिलता व्यवस्थापन र दीर्घरोग सेवा काठमाडौं र ठूला सहरमा सीमित रहनु हुँदैन। दूरदराजका बिरामी सहर धाउन बाध्य छन्। धेरै परिवार उपचारभन्दा यात्रा, बसोबास र सहयोगीको खर्चले थप दबाबमा पर्छन्।

त्यसैले सेवा विकेन्द्रीकरण र प्रदेशस्तरीय क्षमता विस्तार आवश्यक छ। रोकथाम पनि स्वास्थ्य बजेटकै हिस्सा हुनुपर्छ। स्वास्थ्य नीति बिरामी भएपछि उपचार गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; रोग लाग्न नदिनेतर्फ पनि लगानी बढ्नुपर्छ। चुरोट, मदिरा र चिनीयुक्त पदार्थमा लागू स्वास्थ्य–उन्मुख कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनः लगानीमुखी बनाउन सकिन्छ। यस्तो राजस्व आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, बिमा अनुदान, डायालिसिस, सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु सेवा र मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सकिन्छ।

नेपालमा नसर्ने रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला रोग, क्यान्सर र मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेका छन्। जनसंख्या वृद्घिसँगै दीर्घकालीन उपचार आवश्यक पर्ने बिरामी पनि बढ्दै छन्।

जवाफदेहिता बिना सुधार सम्भव छैन : यो घोषणाको प्रगति वार्षिक बजेट वृद्धि, खर्च दर सुधार, आफ्नै खल्तीबाट हुने खर्चमा कमी, स्वास्थ्य बिमा विस्तार, गाउँका स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन, आपत्कालीन प्रसूति सेवा, प्रमुख सहर बाहिर डायलासिस विस्तार र प्रदेशस्तरीय सेवा मानचित्रजस्ता सूचकबाट निगरानी गर्नुपर्छ। अन्ततः यो स्वास्थ्य–बजेट घोषणाको वास्तविक मूल्य बजेट भाषणमा होइन, नागरिकले पाउने सेवामा मापन हुनेछ। यसले स्वास्थ्य संस्थामा औषधि, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, आपत्कालीन प्रसूति सेवा, नजिकै उपलब्ध डायलासिस र बिरामी पर्दा परिवारलाई आर्थिक विनाशबाट जोगाउने सुरक्षा दिनुपर्छ।

२०८३ जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेटले यो प्रतिबद्धताको दिशा तय गर्नेछ। अब प्रश्न स्पष्ट छ– के १८ बुँदे प्रतिबद्धताको यो स्वास्थ्य घोषणा जनस्वास्थ्यप्रतिको वास्तविक चासोमा रूपान्तरण हुन्छ ? घले, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मुख्यालयस्थित सुशासन विभागका पूर्वकर्मचारी हुन्।