संसद्प्रतिको जनअपेक्षा

राज्य सञ्चालनका तीन प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालित यी अङ्गको सही परिचालन र व्यवस्थापनबाट मुलुक सञ्चालित हुन्छ । मुलुकमा सुशासन, शान्ति र न्यायका लागि तिनै अङ्गले सन्तुलित भई कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ । मूलतः व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् नै लोकतन्त्रको ऐना हो । यसको गरिमा र प्रभावकारिता नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको सफलतासँग जोडिएको छ । संसद्लाई राजनीतिक दाउपेचको होइन, जनताको आवाज मुखरित हुने वास्तविक थलो बनाउनु पर्छ । मुलुकका लागि आवश्यक कानुन बनाउने र आमनागरिकको आवाज मुखरित हुने संसद्को उचित संसदीय अभ्यासले मात्र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । हाम्रो सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक छ । तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा भनिन्छ । दुवै सदनको कुशल सहकार्यले मात्र संसदीय अभ्यास प्रभावकारी बन्छ । यस पटक सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९३ (२) बमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चालु अधिवेशन शुक्रबार रातिदेखि अन्त्य गर्नुभएको हो । चालु अधिवेशनमा संसद्का दुवै सदनबाट १२ वटा विधेयक पारित र ११ प्रमाणीकरण भएका छन् ।

संसद् अधिवेशनमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधनमार्फत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वार्षिक बजेट पेस गर्नुभयो । दुवै सदनमा घनीभूत छलफलसँगै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै पारित भयो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आकस्मिक प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनुभयो । गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढीले अकल्पनीय जनधनको क्षति भयो । भदौ १७ गते सो महाविपत्का सम्बन्धमा उद्धार, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलगायतमा पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमा जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभाले भोटेकोशी सो महाविपत्पछिको अध्ययनका लागि विशेष समिति गठन र जनधनको क्षतिमा विशेष शोक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । अधिवेशन अवधिमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक दुई पटक बस्यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पेसका लागि संयुक्त बैठक बसेका हुन् । अधिवेशन अवधिभर सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग १३ पटक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भए । प्रश्नोत्तर हुन बाँकी जवाफ अधिवेशन अन्त्यका क्रममा टेबुल भएका छन् । जवाफ दिन बाँकी मौखिक १६ र लिखित आठ वटा प्रश्नको जवाफ टेबुल गरिएका हुन् । सभामा पाँच वटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएकोमा एउटामा मात्र छलफल भएको छ । तीन वटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भए पनि छलफल भएन ।