व्यापारिक लाइसेन्स तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले तत्काल स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमा अदालतले अर्को सुनुवाइ नहुँदासम्म लागू हुने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई प्रतिवादी बनाउँदै अधिवक्ता मिश्रले कात्तिक १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने र निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस विषयमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक २२ मा डाकेको छ ।