३०/५५ को ‘पासो’मा निजामती कर्मचारी : सुधार कि कर्मचारीमाथि अन्याय ?

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३०/५५ को एकपटक लागु हुने अवकाश व्यवस्था र पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा वर्षमा ३० वर्षको सीमाले गम्भीर कानुनी, प्रशासनिक र न्यायिक प्रश्न उठाएको छ । प्रश्न केवल कर्मचारी कहिले अवकाश हुने भन्ने होइन, प्रश्न हो- राज्यले कर्मचारीसँग गरेको सेवासम्बन्धी प्रतिबद्धता बीचमै बदल्न र उसले गरेको वास्तविक सेवा वर्षको मूल्य घटाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?