महालेखा र सार्वजनिक लेखा समितिको  विवादले एक वर्षदेखि रोकियो बेरुजु फर्स्योट

राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रक्रियाबमोजिम संसद्मा पुगेपछि महालेखाले सम्परीक्षण गर्न नपाउने सार्वजनिक लेखा समितिको जिकिर, आफ्नो कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको महालेखाको दाबी

सम्परीक्षण सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबीचको विवादले बेरुजु फर्स्योटसम्बन्धी काम एक वर्षदेखि रोकिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु रकम नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुको कागज प्रमाण पुर्‍याएर क्रमशः फर्स्योट गर्नुपर्ने काम समिति र कार्यालयको विवादका कारण ०७९ असारदेखि नै रोकिएको छ । सम्परीक्षणको काम नहुँदा बेरुजु असुल नहुने, प्रमाण लोप हुँदै जाने र अंक बढ्दै जाने जोखिम बढेको छ ।