रञ्जिताको पत्रले उठायो ओली सरकारमाथि वैधानिकताको प्रश्न, सर्वोच्चले सोध्यो- कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ।

नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २०८२ असार २२ मा पत्र लेखेको र त्यसको ३० दिन बितिसकेपछि साउन ३० मा मात्र उक्त पत्र बदर गरी पुनः समर्थन दिएको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको हो।