रक्सी रुङ्न राज्यशक्ति

भनिन्छ, सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन। व्यापारको वातावरण बनाउने, नियमन गर्ने र व्यापार गर्नेहरूबाट कर संकलन गर्ने सरकारको काम हो भन्ने मान्यता छ। त्यसमाथि मदिराकै व्यापार त सरकारले नगरेकै राम्रो हुने हो। नेपालमा सरकारले गरेको व्यापारमात्रै होइन उद्यम व्यवसाय लगभग सबैजसो तन्नम अवस्थाकै छ। न सरकार आफैंले दिने सेवा स्तरीय छ, न उसले गरेको वस्तु तथा सेवाको व्यापार वा उत्पादन।

कुनै बेला निजी क्षेत्र सक्षम नहुँदाका बखत सरकारले जनताकै सेवाका लागि भनेर व्यापार पनि आफैंले गर्न थालेको थियो। तर धेरैजसो सरकारी संस्थान घाटामा चले। घाटामाथि घाटा अनि राजनीतिक हस्तक्षेपले उद्योगधन्दा तन्नम भएपछि बिक्री पनि गरिए। राज्यले चलाएकै जुत्ता र इँटादेखि चुरोट र सिमेन्ट उद्योगसम्म निजी क्षेत्रले उत्कृष्ट ढंगले चलाइरहेको छ। अझै पनि केही संस्थान सरकारी स्वामित्वमा छन् र तिनले जनता वा उपाभोक्ताको सेवा गर्नेभन्दा राज्यलाई आर्थिक भार धेरै दिएका छन्। जस्तो नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी। हेरौं त वर्षाैंअघि व्यापार गर्न अमेरिकी डलरमा किनेर ल्याएको मदिरा उसले बेच्नै सकेन। खानै नहुने गरी केही त विषाक्त भइसक्यो। अब त्यसलाई नष्ट गर्नुको विकल्प छैन। चार करोड जतिको त्यस्तो मदिरा उसको गोदाममा छ। बिक्री गर्नलायक दुई करोड पनि बेच्नै सकेको छैन।