गिरीबन्धु फैसलापछि न्यायमूर्तिको कानुनविपरीत विचार

गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी छुट जग्गा सम्बन्धमा पुनः ११ बिघा जग्गा गिरीबन्धुले पाउने भन्ने फैसला लेख्ने न्यायमूर्ति र अर्का पूर्वन्यायमूर्ति बलराम केसीले हदबन्दी बढीको जग्गा क्षतिपूर्ति नदिई सरकारले लिएको भन्ने भनाइ कानुनअनकूल नभएकाले निम्न व्यहोरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । गिरीबन्धु टी इस्टेटको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८० माघ २४ मा करिब ३४४ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने नेपाल सरकारको मिति २०७८ वैशाख १३ को निर्णय बदर भएको छ ।

सो फैसलामा राय लेख्ने न्यायमूर्ति ईश्वरप्रसाद खतिवडाले हालै योहो टीभीमा पत्रकार जीवराम भण्डारीसँग भिडियो कुराकानी गर्नुभएको थियो । सो कुराकानीमा हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सट्टापट्टा बदर भएपछि त्यही विवादको जग्गाबाट अहिलेको कानुनअनुसार हदबन्दी छुटमा ११ बिघा जग्गा सो मुद्दाका प्रतिवादी रहेका गिरीका परिवारले पाउने कि नपाउने भनी प्रश्नकर्ता भण्डारीले सोध्नुभएको थियो । जवाफमा फैसला लेख्ने न्यायमूर्ति खतिवडाले पनि अहिले हदबन्दी छुटको जग्गाबाट नै विपक्षी गिरीबन्धुले ११ बिघा पाउने भनी बोल्नुभएको पाइन्छ ।