सोरु गाउँपालिकामा अनियमितता, बेरुजु ६१ करोडभन्दा बढी

मुगुको सोरु गाउँपालिकामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबाट आर्थिक अनियमितता र वित्तीय बेथितिका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ ले गाउँपालिकामा वर्षौंदेखि आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको र बेरुजु रकम निरन्तर बढ्दै गएको औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सोरु गाउँपालिकाको कुल बेरुजु रकम ६१ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपियाँ पुगेको छ। यसमध्ये एक करोड ८४ लाख ६९ हजार ७८४ रुपियाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र तीन करोड ५७ लाख ३० हजार १९८ रुपियाँ अनियमित खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ अनुसार सरकारी रकम भुक्तानी गर्नु अघि सम्बन्धित कागजात र प्रक्रिया पूरा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सोरु गाउँपालिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण कार्यक्रम शीर्षकअन्तर्गत इलाका प्रशासन कार्यालय सोरुकोटलाई नौ लाख नौ हजार ३७८ रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाका ११ जना वडा अध्यक्षका लागि स्वकीय सचिव नियुक्त गरी तलब शीर्षकमा ११ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुगमन, दैनिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधामा समेत नियमविपरीत खर्च भएको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले वैधानिक भ्रमण आदेशबिनै भ्रमण भत्ता बुझेको औँल्याएको छ। अन्य कर्मचारीहरूले समेत कानुनविपरीत भ्रमण भत्ता लिएको विवरण पनि समावेश गरिएको छ।

पालिकामा दुई वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन हुँदाहुँदै ती सवारीलाई सम्पत्ति अभिलेखमा समावेश नगरिएको तथा आवश्यक कागजातबिनै मर्मतसम्भार शीर्षकमा रकम भुक्तानी गरिएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ।

सोरु गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र शाहीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको बताउँदै सुझाव तथा निर्देशन कार्यान्वयन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

यता नागरिक अभियन्ता रुपबहादुर मल्लले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनको अभाव चिन्ताजनक बन्दै गएको बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयन भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नघटेको उहाँको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार सुशासन ऐन र प्रचलित कानुनविपरीत काम गर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले प्रभावकारी निगरानी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो।