जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस, एमाले र लोसपाको फरक मत

काठमाडौं : महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग निरन्तर रहने गरी आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनबाट समितिमा रहेका ६ सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गरेको हो। एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेका छन्।

संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जबराको निलम्बन निरन्तर रहेको समिति सभापति रामबहादुर विष्टले बताए। ‘अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी महाभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बन रहिरहन्छ’, विष्टले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘संविधानमा नै यही उल्लेख छ।’