‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विधेयक पारितको समयसीमा अब एक साता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्ने समयसीमा १६ भदौसम्म मात्र रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासहितको निजामती विधेयकका प्रावधानमा बढ्दै गएको विवाद र सुस्त छलफलले अनिश्चितता बढाएको छ । १५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक १६ भदौमा राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो । राष्ट्रिय सभाले छलफलसहित ६० दिनभित्र पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले एक साताभित्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा यो विधेयक भए पनि बढ्दै गएको ‘विवाद र अलमल’ ले पारित हुने/नहुने अन्योल बढाएको हो ।

१८ असारमै टेबुल भएको यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा गत बुधबारदेखि दफावार छलफल जारी छ । विधेयकमा १४७ दफा रहे पनि विधायन समितिमा भइरहेको छलफल दफा १० भन्दा अघि बढ्न सकेको छैन । दफा १० मा निजामती सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा अहिले सांसदहरूको मत बाझिएको छ । जसमा मुख्य विवाद सहसचिव र नायब सुब्बाको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने बाटो राख्ने कि बन्द गर्ने भन्नेमा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाले यी दुवै पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो रोकेको छ । राष्ट्रिय सभामा अधिकांश सांसद खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्न नहुने पक्षमा छन् ।