जेनजी आन्दोलनका फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा नलिने सम्बन्धमा तयार पारिएको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

उक्त आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा विस्तृत छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले अध्ययन पूरा गरी सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।