सार्वजनिक निर्माणका ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्ने सरकारको निर्णय

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण क्षेत्रका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा जानकारी गराएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डन्डीका हकमा १५ चैत २०८२ पछिसमेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सालबसाली तथा मूल्य समायोजन व्यवस्था नभएका ठेक्कासमेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे यस व्यवस्थामा समेटिनेछन् । मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काका हकमा प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौता अनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाइ बाँकी योग्य रकममात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइने छ ।