संविधानविपरीत व्यवस्था हटाउन सांसदहरूको माग

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था संविधानको धारा १५० विपरीत हुने भन्दै सांसदहरूले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले संविधानसँग बाझिने व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्।