मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको छ।

पुनरावलोकन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले सोमबार सरकार, भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारका नाममा सूचना जारी गरेको हो।