अलमलिएको गरीबी निवारण कार्यक्रम
abhiyandaily.com
राज्यले गरीबी निवारणका लागि विभिन्न प्रयास र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन । गरीब पहिचानका लागि १० वर्षमा २ अर्ब रकम खर्च गरेको छ । तर, यति धेरै रकम खर्च गरेर पनि अझैसम्म देशमा कति गरीब छन् भन्ने यकिन गर्नसमेत सकेको छैन । विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले २०६९ सालमा गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरेर लगत संकलन गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म ४९ जिल्लामा मात्रै लगत संकलन गरेको छ । जहाँ ६ लाख १५ हजार गरीब पहिचान भएका छन् । परिचयपत्र प्राप्त गर्नेहरू भने जम्मा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८३१ गरीब पहिचान भएको तथ्यांक छ ।
राज्यले गरीब पहिचानका विभिन्न २६ ओटा सूचक तयार गरेको छ, जसमा घरको प्रकार, परिवारमूलीको अवस्था, परिवार सदस्य संख्या, परिवारको जात, भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सूचक रहेका छन् । परिवारले खर्च गर्ने क्षमताको मौद्रिक मूल्य निकालेर प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च हिसाब गरिएको थियो । त्यसलाई तीन भाग लगाएर अतिगरीब, मध्यमगरीब र सामान्यगरीबमा वर्गीकरण गरिएको थियो । सरकारले सामान्यलाई नीलो, मध्यमलाई पहेंलो र गरीबलाई रातो रङको परिचयपत्र वितरण गरेको छ । सरकारका अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २२ हजार ९१९ रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको परिवारलाई सामान्य गरीब भनिएको छ । त्यसको आधा पनि खर्च गर्न नसक्नेलाई अतिगरीब र त्यही अंकको ५० देखि ७५ प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता भएको परिवारलाई मध्यमगरीब भनिएको छ । यो २०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा गरिएको हो । त्यसयता जीवनस्तर सर्वेक्षण नभएको र हाल भइरहेको उक्त सर्वेक्षण सार्वजनिक भएपछि त्यसकै आधारमा गरीब पहिचान गर्ने कार्यक्रम छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (abhiyandaily.com)