मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।