लोकमान र सेनाको आडमा डा नीलमणिले मेडिकल शिक्षामा मच्चाएको आतङ्क

लोकमान र सेनाको आडमा डा नीलमणिले मेडिकल शिक्षामा मच्चाएको आतङ्क

२ मिनेट अघि

A

A

काठमाडौँ : डा. नीलमणि उपाध्यायले लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तहुँदा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा मच्चाएको आतङ्कको कतिसम्म थियो? चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उनको कर्तुतबारे मात्रै आठ पृष्ठमा व्याख्या गरेबाटै देखिन्छ।

उनी माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल अनि अमिक शेरचन निकट थिए। माओवादी नेताको संरक्षणमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार हुन सफल उनलाई लोकमानको मात्रै हैन सेनाले समेत साथ दिएको देखियो मेडिकल शिक्षा सम्बन्धनमा आतंक मच्चाउन।

उनले यता रजिष्टारहुँदा उनी अख्तियारमा विज्ञको हैसियतमा थिए नै, त्यही बेलामा उता सेनाको मेडिकल कलेजमा प्राध्यापक पदमा पनि थिए।

उनले सेना अनि अख्तियारको आडमा काउन्सिलका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याएर मापदण्डै नपुगेका कलेजहरूलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने, एकै पटक दुई ठाउँबाट पारिश्रमिक बुझ्ने मात्र हैन श्रीमतीलाई कामै नगरे पनि तलब पाउने गरी मेडिकल कलेजमा जागिर लगाएकोसम्म विवरणहरू छन् बुधवार सार्वजनिक आयोगको प्रतिवेदनमा।

अख्तियारको निर्देशन छ भन्दै काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा.नीलमणिले निर्णय गराउने, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीको निर्देशन भन्दै धम्क्याएर निर्णय गराउने, त्रसित बनाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘अख्तियारको धाक र त्रास अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल र रजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायले देखाउनु भएकामा कतिपय काउन्सिलका सदस्यले लिखित रूपमा यस आयोग समक्ष बयान दिनु भएको छ’ बुधवार सार्वजनिक आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

अख्तियारमा विज्ञका रूपमा र काउन्सिलमा रजिष्टारका रूपमा दुवैतिर डा. उपाध्यायले काम गर्ने भएकाले अख्तियारतिर लागेर डर, त्रास खडा गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरी काउन्सिललाई कमजोर बनाएर भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

डा. उपाध्यायले २०६४ कात्तिक १३ देखि २०७२ कात्तिक ११ सम्म दुई कार्यअवधि काउन्सिलको रजिस्ट्रार भएका थिए।

दुई कार्यकालमा उनले कानुनभन्दा बाहिर गएर काउन्सिललाई गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका निभाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनी काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदमा थिए नै त्यही समयावधिमा उनी सैनिक मेडिकल कलेजमा एनेस्थेसियाको प्राध्यापक पदमा समेत कार्यरत थिए। उनी २०६८ फागुन १४ मा सैनिक मेडिकल कलेजमा आबद्ध भएर सैनिक मेडिकल कलेजलाई फाइदा हुनेगरि काउन्सिलबाट निर्णयहरू गराएका थिए।

उनी एकातिर मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट निर्धारण प्रक्रियामा संलग्न हुने रजिस्ट्रारको पदमा कायम रहे भने उता पूर्णकालीन रूपमा सैनिक कलेजमा प्राध्यापक पदमा करारमा नियुक्त भई तलब भत्ता लिइरहेका थिए। उनले त्यो बेलामा काउन्सिलबाट समेत तलब भत्ता बुझेको भन्दै आयोगले उनीमाथि भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस समेत गरेको थियो।

सैनिक प्रतिष्ठानमा जाने पक्का भएपछि उपाध्यायले चलाखी गरेर काउन्सिलमा आफ्नो पेसागत दक्षतालाई निरन्तरता दिन भन्दै २०६८ फागुन ९ मा काउन्सिलको कार्यलाई वाधा नहुने गरी पेसागत दक्षतालाई निरन्तरता गर्न गराउन अनुमति दिन सकिने र काउन्सिलमा काम गरे बापत उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक तलब बराबरको भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गराएको देखिन्छ।

‘चिकित्सकको पेसागत काम गर्नको लागि काउन्सिलबाट अनुमति लिनु पर्ने नै थिएन। यस अगाडिका र पछाडिका सबै चिकित्सकहरूले पेसागत काम गर्दै आएका छन्’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ’ उहाँको यस्तो अनुमति सैनिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने अभिप्रायले पूर्व नियोजित रूपमा लिएको र काउन्सिलबाट तलब खाएको छैन भन्ने कुराका लागि निर्णय गराएको देखिन आयो।‘

काउन्सिलको बैठकले पेसागत दक्षतालाई निरन्तरता गरेको निर्णय सैनिक प्रतिष्ठान वा अन्य मेडिकल कलेजमा प्राध्यापक पदमा नियुक्त भएर तलब भत्ता खाने पदको लागि अनुमति दिएको देखिएन। तर सरकारी तलब भत्ता खाने पदको व्यक्ति अन्य संस्थाको कुनै पनि पदमा नियुक्त भएर दोहोरो तलब भत्ता खान नमिले पनि उनले ०६८ फागुन १४ देखि नेपाली

सेनाको मेडिकल कलेजमा प्राध्यापक पदमा करारमा नियुक्ति भएर सैनिक मेडिकल कलेजमा पूर्णकालीन प्राध्यापकको रूपमा तलब भत्ता लिएको र रजिस्ट्रार पदमा बहाल रहुन्जेल २०७२ कात्तिक ११ सम्म भत्ताको नाममा काउन्सिलबाट समेत तलब लिइरहेका थिए।

उनले मासिक पारिश्रमिक बापत भत्ता भनेर काउन्सिलबाट पैसा लिए पनि काउन्सिलको बैठक तथा कार्यक्रमहरूको भत्ता समेत लिने गरेका थिए।

यता काउन्सिलबाट भत्ताको आवरणमा तलब लिइरहेका उनले उता सैनिक मेडिकल कलेजबाट वार्षिक डेढ लाख रुपैंया लिने गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार उनले आर्थिक वर्ष २०६७।२०६८ १ लाख ६७ हजार, २०६८।२०६९ ४ लाख १२ हजार, २०६९।०७० ३ लाख ३३ हजार, २०७०।०७१ मा ३ लाख ८७ हजार ,०७१।०७२ मा ३ लाख ५५ हजार र २०७२।०७३ मा ९६ हजार गरेर सेनाको मेडिकल कलेजबाट १७ लाख ५३ हजार पारिश्रमिक लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनी उता सेनाको मेडिकल कलेजमा कर्मचारी बने अनि यता काउन्सिलको रजिस्ट्रारको हैसियतमा सैनिक मेडिकल कलेजबारे निर्णयहरू पनि गरिरहे।

०६८ असार २९ मा सैनिक मेडिकल कलेजको निरीक्षण गरेर उनले कक्षा सञ्चालन गर्न सकारात्मक भनेर २०६८ साउन १० मा निर्णय गरेका थिए।

२०६८ कात्तिक २२ मा उनले सेनाको मेडिकल कलेजमा पहिलो पटक एक सय विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिए। नेपाल आर्मीको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको लागि सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा उनी काउन्सिल रजिस्ट्रारको रूपमा सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमतिसम्मको निर्णयमा संलग्न देखिए।

काउन्सिलका पदाधिकारीले प्राइभेट कलेजमा पढाउने काम गर्ने गरेको भन्दै अख्तियारले काउन्सिललाई परिपत्र समेत गरेको थियो। अख्तियारको २०७१ वैशाख ३ मा मेडिकल शिक्षा सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई प्राइभेट मेडिकल कलेजमा पारिश्रमिक लिई अध्यापन गराउन उपयुक्त हुने नहुने विषयमा निर्णय गराउनु समेत भनिएको थियो। तर उनले अख्तियारको परिपत्र आफ्नो कार्यकालभर बैठकमा पेसै गरेनन्।

दबाबमा श्रीमतीलाई गण्डकीमा जागिर

प्रतिवेदनमा डा. नीलमणिले पदीय दुरुपयोग गरी श्रीमती डा. सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा जागिर लगाएको विषय पनि विस्तृत रूपमा उल्लेख छ।

‘काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदमा रहेको समयमा आफ्नी धर्मपत्नी सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजको मेनेजर पदमा नियुक्ति दिलाई काठमाडौँ अफिसमा काम गर्ने भनेर काम नै नगरी महिनाको २५ हजार तलब खुवाउने गरेको’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरिताको नियुक्ति २०६७ माघ १ गते शनिवार भएकोमा डा.सरिताको अङ्गीकृत नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिमा तोक लागेको, काउन्सिलका सदस्य डा.शशी शर्माले समेत दबाब दिएको र दबाबमा नियुक्त भएको मितिभन्दा दुई महिना अगाडिदेखिको पारिश्रमिक लिएको समेत आयोगले उल्लेख गरेको छ।

‘मेडिकल काउन्सिलको धाक र दबाबमा नियुक्ति गरेकाले नै नियुक्ति पत्र दिएको भन्दा २ महिना ६ दिन अगाडिदेखि नै तलब खाने गरी नियुक्ति दिएको छ। नत्र नियुक्तिभन्दा २ महिना अगाडि देखि किन तलब खुवाइन्थ्यो?’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो पनि :

चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक : त्रिवि उपकुलपतिदेखि रजिस्टारसहित ४२ जना मेडिकल माफियाका मतियार

यसबारे डा.सरितासँग बुझ्न आयोगले पत्र काटेको देखिन्छ। तर उनले मेडिकल प्राक्टिस नगर्ने, घरमा गृहिणी भएर बसेकी, भारतीय संस्कृतिकी महिला अड्डा आउन चाहन्न’ भनेर आयोगमा जबाफ पठाएकी थिइन्।

उनको नियुक्ति सन् २०११।१।१५ मा र राजीनामा सन् २०१४।१।१७ मा राजीनामा गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनी काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदमा रहँदा नै अख्तियारबाट विज्ञको रूपमा गण्डकी मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा उनीसहितको टोली गएर २०७० माघ ३ मा पुगेर ४ गते फर्किएको तर निरिक्षणबारे कुनै औपचारिक पत्र दिएका थिएनन्।

२०७० माघ ३ मा निरीक्षण गर्दागर्दै श्रीमती जागिरे भएको कारणले अप्ठेरो पर्ला भनेर अर्को कोठामा गएर पत्नीको

राजीनामा स्वीकृत गर्न लगाएको देखिएको र सो राजीनामा स्वीकृत भयो भन्ने पत्रमा डा.नीलमणिले नै सही गरेको देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो पत्र उनले नै बुझेको देखिन्छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा डा.नीलमणिमाथि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गराएको, सिट तोक्न अख्तियारको हस्तक्षेप गराएको, अरू सदस्यलाई अख्तियारको नाममा त्रसित बनाएको, मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा मापदण्ड विपरीत काम गरेका ठहर्याउँदै पेसागत चिकित्सा सम्बन्धी काम गर्न बाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्ति नगर्न भनेको छ।

काउन्सिलको रजिस्ट्रार जस्तो जिम्मेवार र नियामक निकायको पदाधिकारी रहेकै अवधिमा नेपाली सेनाको सैनिक मेडिकल कलेजमा प्राध्यापक पदमा नियुक्त भई तलब खाएको, सोही अवधिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट पनि मासिक तलब खाई एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएकाले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको छ।

मेडिकल काउन्सिलको ओहदाको धाक र दबाबमा पत्नीलाई गण्डकी मेडिकल कलेजको अधिकृतमा नियुक्ति गराई काम नगरी, पूरा हाजिर समेत नगराई तलब खुवाई भ्रष्टाचार गरेकामा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही हुनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७६ मा उनी चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए। तर सरकारले डा श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त गर्यो। त्यसयता उनी गुमनाम देखिन्छन्।

२८ चैत, २०८०, २०:११:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।