मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

गाउँका सिहदरबारमा नरोकिएको विकृति

rajdhanidaily.com · Thu Aug 26 23:29:13 GMT 2021

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने मुख्य भूमिका गाउँका सिंहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय तहमा नै निर्भर छ । जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय नै स्थानीय तह हो । केन्द्रको अधिकारलाई संघीय शासनले गाउँगाउँमा लगेको छ । त्यो अधिकार गाउँलेहरूको घरदैलोमा शुलभ किसिमले पु¥याउने भनेकै स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहले नै हुन् । विशेषगरी स्थानीय तहले संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता, माग र प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने, आर्थिक स्रोतसाधनको अनुमान र सो स्रोतको दक्षतापूर्वक उपयोग गर्ने, सहभागितात्मक तवरले विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने र स्वामित्वबोध गराउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन तथा वन व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्नुपर्छ । संविधानले नै अनुुसूची ८ मार्फत स्थानीय तहको अधिकारलाई स्पष्ट गरेको छ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले आफ्ना कार्यहरू गर्दा पारर्शिता अपनाउन सकेका छैनन् भने ती कार्यहरू गर्दा सुशासन कायम गर्नसमेत सकेका छैनन् ।

कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा १ सय ३७, प्रदेश २ मा १ सय ३६, बाग्मती प्रदेशमा १ सय १९, गण्डकी प्रदेशमा ८५, लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९, कर्णाली प्रदेशमा ७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यसैगरी, स्थानीय तहको संख्या सिमाना, जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र भाषिक सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटका आधारमा स्थानीय तहका रूपमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, र ४ सय ६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा डरलाग्दा अनियमितता र भ्रष्टचारको शृंखला रहेको औंल्याएको छ । विगतका वर्षहरूदेखि नै महालेखाले यसरी नै स्थानीय तहका अनियमितता उजागर गर्दै आइरहेको हो । तर, पनि स्थानीय तहमा व्याप्त विकृति र अनियमितामा कमी आउन नसक्नु आफंैमा ठूलो विडम्बना भएको छ ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)