भागबन्डामा पर्दैन न्यायालय

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि भनेर मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बिनानिष्कर्ष टंगिएपछि न्यायालयको नेतृत्व’bout विषय फेरि पनि अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अनिवार्य अवकास लिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसे पनि संवैधानिक प्रावधानको मर्मलाई राज्यका प्रमुख तथा संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीले गम्भीरताका साथ लिएको देखिएन । समस्या हरेक कुरामा हुन्छन् । प्रत्येक विषय अन्तर्विरोध र आपसी मतभेदको एकत्व हो । बैठकमा आआफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्ने र आपसी हितको मध्यबिन्दु पहिल्याउने क्षमता नै नेतृत्वको क्षमता हो । योभन्दा पनि गम्भीर कुरा त के हो भने राज्यका अंगबिच हस्तक्षेपकारी भूमिका होइन, सहयोगी र सहचारीको भूमिका बढी हुनुपर्छ । संविधानमा प्रावधान भएअनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवार या व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्छ । यो सायद मेरिटोक्रेसीको आधारमा हुन्छ । संवैधानिक परिषद्को मनोमानीमा होइन होला । न्यायालयमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा एकपछि अर्को रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशको वरीयता क्रमका आधारमा नै सिफरिस हुन्छ होला ।

त्यसमा पनि न्यायालयका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी खाली र अमूर्त हुनुहुँदैन । न्यायालयका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले अवकाश लिँदाका बखत समयावधिका हिसाबले एक महिना अगावै संवैधानिक परिषद्ले सिफरिस गरिसक्नुपर्छ । किनकि, संवैधानिक परिषद्को सिफरिसछि पनि गर्नुपर्ने कार्यविधिगत कुराहरू थुप्रै हुन्छन् । ती सबै कार्यविधि पूरा गर्नैपर्छ । कथंकदाचित न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशको पद खाली रहन गयो भने त्यसले दैनिकरूपमा हुने न्याय सम्पादनको प्रक्रियालाई निकै ठुलो असर पु¥याउँछ । यति मात्र होइन, सिंगो न्याय प्रणालीमा यसले दीर्घकालीन असर पु¥याउँछ । यो असरले न्याय प्रणालीलाई ठुलो धक्का दिइरहेको हुन्छ । यसको असर सेवाप्रदायी न्यायिक अंग र सेवाग्राही जनताबिच छोइने गरी परिरहेको हुन्छ । यसले न्यायालयप्रति अविश्वास र अनास्था जागृत गराउन नजानिँदो किसिमले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यो गम्भीरता संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीले नजानेको कुरा होइन । बरू बुझेर बुझ बचाएको कुरा हो । के अझै पनि न्यायालयलाई कामु राखेर नै अघि बढाउने सोच संवैधानिक परिषद्मा रहेका पदाधिकारी मानसपटलमा जब्बर भएर बसिरहेकै हो ? यसो गर्दा संसद र सरकारलाई के फाइदा हुन्छ ?