विकास र गरिबी निवारण

नेपालमा पछिल्लो समय बेरोजगारी समस्या झन्झन् बढेर गएको अवस्था छ । राज्यले गरिबी निवारणका लागि विभिन्न प्रयास र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न सकिएको छैन । गरिब पहिचानका लागि ११ वर्षमा २ अर्व रकम खर्च गरेको छ । तर, यति धेरै रकम खर्च गरेर पनि अझैसम्म देशमा कति गरिब छन् भन्ने यकिन गर्न समेत सकेको छैन ।

विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले २०६९ सालमा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरेर लगत संकलन गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार २०८० साल असार मसान्तसम्म ४९ जिल्लामा मात्रै लगत संकलन गरेको छ । जहाँ ६ लाख १५ हजार गरिब पहिचान भएका छन् । परिचयपत्र प्राप्त गर्नेहरू भने जम्मा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब पहिचान भएको तथ्यांक रहेको छ ।