४७ अर्बका ७८२ आयोजना अलपत्र, नियमविपरीत करोडौं भुक्तानी गरी राज्यकोषको दोहन

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत र आर्थिक अनियमितता देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा अर्बौं रुपैयाँको बेथिति औंल्याएको छ ।