४७ अर्बका ७८२ आयोजना अलपत्र, नियमविपरीत करोडौं भुक्तानी गरी राज्यकोषको दोहन

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत र आर्थिक अनियमितता देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा अर्बौं रुपैयाँको बेथिति औंल्याएको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माण र स्तरोन्नति हो । तर, मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र (राष्ट्रिय राजमार्ग) भन्दा बाहिरका स्थानीय सडक, पुल र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक जस्ता कार्यक्रममा कुल पुँजीगत खर्चको २२.७५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।

यस्तै ६ वटा यस्ता कार्यक्रमका लागि २८ अर्ब ७५ करोड ७० लाख विनियोजन भएकोमा २५ अर्ब ७ करोड ८४ लाख खर्च भएको छ ।

नियमतः मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गभन्दा बाहिरका साना योजनामा लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

डिजाइन एण्ड बिल्डमा नियमविपरीत ४४ करोड मूल्य समायोजन

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(२) अनुसार ‘लमसम’ (एकमुष्ट) ठेक्का सम्झौतामा मूल्य समायोजन गर्न पाइँदैन ।

तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका २२ वटा कार्यालयले ७५ वटा ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ ठेक्कामा नियमविपरीत ४४ करोड ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएका छन् । कानुनले रोक लगाएको अवस्थामा पनि ठूलो रकम भुक्तानी हुनुले आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न उठाएको छ ।

पुलको डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइः लागत बढ्ने जोखिम

पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको ९ देखि ११ महिनाभित्र डिजाइन स्वीकृत भई काम सुरु हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग अन्तर्गतका पुलहरूको डिजाइन पेस भएको २ वर्षसम्म पनि स्वीकृत नभएको पाइएको छ ।

त्यस्तै, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डका १२ वटा पुलमध्ये ८ वटाको डिजाइन तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिलो गरी स्वीकृत भएको र ४ वटाको अझै बाँकी रहेको छ । यसले गर्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भई लागत वृद्धि हुने र पेस्की रकमको दुरुपयोग हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विद्युत् पोल स्थानान्तरणमा ८६ प्रतिशत व्ययभार आयोजनालाई

काँकडभिट्टा–लौकाही सडकखण्ड (११० किमि) मा विद्युत् पोल स्थानान्तरण गर्दा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको सम्झौता पालना नभएको पाइएको छ ।

सम्झौताअनुसार ११ करोड ९८ लाख मात्र आयोजनाले बेहोर्ने र बाँकी प्राधिकरणले बेहोर्ने भनिए पनि ८८ करोड ६२ लाखको लागतमा आयोजनाले ७६ करोड ९० लाख (८६.७८ प्रतिशत) व्ययभार बेहोरेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बर्दियामा पनि विद्युत् लाइन सुदृढीकरणको नाममा सम्झौता विपरीत ९२ लाख ११ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।

ठेक्का अन्त्य र अर्बौंको असुली बाँकी

प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ११८ वटा ठेक्काहरू तोडिएका छन् । जसअनुसार १७ वटा ठेक्काको ५ करोड ४१ लाख ६१ हजार बराबरको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको छैन ।

त्यस्तै ३९ वटा ठेक्काको ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बाँकी कामको लागि असुल गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म असुल भएको छैन ।

यसैगरी ६२ वटा ठेक्कामा बाँकी कामको लागत अझै यकिन गरिएको छैन ।

गलत सूत्र प्रयोग गरी ३७ करोड बढी भुक्तानी

विभिन्न १४४ वटा ठेक्कामा मूल्य समायोजन गणना गर्दा फरक मूल्य सूचकाङ्क र गलत सूत्र प्रयोग गरी ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ ।

महालेखाले उक्त रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यी तथ्यहरूले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नीतिगत स्पष्टताको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी र आर्थिक नियमहरूको व्यापक उल्लंघन भइरहेको देखाउँछ । यसले राज्यकोषमा अर्बौंको भार थपेको छ ।

१९ करोड जरिवाना असुलिएन, ४७ अर्बका ७८२ आयोजना अलपत्र

सरकारी विकास निर्माणका काममा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र सरकारी निकायको फितलो अनुगमनका कारण राज्य कोषमा करोडौँ घाटा पुगेको छ भने अर्बौँका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको धज्जी उडाउँदै निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नसक्दा पनि सरकारले जरिवाना असुल गर्न र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ अनुसार निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले सम्झौता बमोजिमको कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नभएमा सम्झौता मूल्यको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, विभिन्न चारवटा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले यो नियम कार्यान्वयन गर्न नसकेको पाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका १९ वटा ठेक्कामा नियमअनुसार लाग्ने १९ करोड ९७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरिएको छैन । यो रकम तत्काल असुल गरी राज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

३०० प्रतिशत म्याद थप्दा पनि ४७ अर्बका आयोजना अधुरै

तथ्याङ्कअनुसार मुलुकका विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय अन्तर्गतका ७८२ वटा योजनाहरू अझै पनि अधुरो अवस्थामा छन् । यी आयोजनाहरूको कुल सम्झौता रकम ४७ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यो उदेकलाग्दो तथ्य त के छ भने, कतिपय आयोजनाहरूमा पटक-पटक गरी ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्दा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका यी योजनाहरूमा राज्यले आंशिक भुक्तानी दिइसकेको छ, तर काम भने बीचैमा रोकिएको छ ।

कानुनी कारबाहीमा बेवास्ता

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ ले सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने, बीचैमा काम छोड्ने वा सन्तोषजनक प्रगति नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ । यस्तो अवस्थामा पेश्की जमानत जफत गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने जस्ता प्रावधानहरू छन् ।

यति ठूलो कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि ७८२ वटा योजना अलपत्र पर्नु र अर्बौँको लगानी जोखिममा पर्नुले सरकारी निकायको कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रचलित कानुन र खरिद सम्झौताको सर्तअनुसार त्यस्ता ठेकेदारहरूलाई तत्काल कारबाही गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई आर्थिक भार मात्र परेको छैन, सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने विकासका प्रतिफलबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।