रावल आयोगको प्रतिवेदनपछि काठमाडौं–४ को ११२ रोपनी सरकारीकरण

काठमाडौँ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नै ४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गा संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भुमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ को ११२ रोपनी जग्गाको सम्बन्धमा रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको भूमि व्यवस्था भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।