विश्वासको मतको टुंगो नहुँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार

मोरङ,काठमाडौं — अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई असोज २० सम्म विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । भदौ २२ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई अहिलेकै सत्ता–समीकरणमा भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सम्भव छैन । त्यसैले उनको ध्यान विश्वासको मत जुटाउनभन्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रित देखिएको छ । कार्कीले सोमबार आफ्नो दल एमालेबाट ४ जनालाई मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् गठन–पुनर्गठन, विस्तार र मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर मुख्यमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भए पनि आफ्नै पदको आयु छोटिँदै जाँदा दलका केही सांसदलाई मन्त्री बनाइनुलाई आश्चर्य ठानिएको छ । सोमबार लीलाबल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री, रामप्रसाद मेहतालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र निरन राईलाई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।