काठमाडौंकाे ११२ रोपनी जग्गा सरकारकाे नाममा नामसारी

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।