महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष
abhiyandaily.com
सरकारी आयव्ययको हिसाबकिताब जाँच्ने संवैधानिक आयोग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता थप घटेको निष्कर्ष निकालेको छ । आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले सरकारी बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको यो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा वित्तीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पालना हुन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ । महालेखाले वार्षिक रूपमा सरकारी बेरुजू देखाउँदै आवश्यक सुझाव दिए पनि सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखापरेको छ । साथै सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता खोज्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान चलाउने स्वतन्त्र संस्थाहरूको पनि यसप्रति चासो त्यति देखिँदैन ।
सरकारी खर्च नियमसम्मत भएन र त्यसमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व भएन भने ठूलो आर्थिक उच्छृंखलता निम्तिन्छ जसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ, सहयोग गर्छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (abhiyandaily.com)