संयुक्त विद्यार्थी संगठनले भने– त्रिविमा संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप

काठमाडौँ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संगठनले त्रिविको कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा त्रिविले गत वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको धज्जी उडाउँदै ‘दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने’ निर्देशन जारी गरेको उनीहरूको आरोप छ। विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको यो कदमलाई न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका साथै विद्यार्थीहरूको संगठन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खुला आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।