सभामुख अर्यालको आह्वान : ‘जलवायु संसदीय कूटनीति’ सुरु गरौँ

काठमाडौँ – सभामुख डीपी अर्यालले अन्तर–व्यवस्थापिका संघको १५३औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै समावेशिता, सुशासन, डिजिटल संसद र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्।

सभामुख अर्यालले नेपालको संघीय संसद समावेशिताका दृष्टिले प्रगतिशील रहेको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभामा ३५ प्रतिशत महिला, ५१ प्रतिशत विभिन्न समावेशी समूह, पाँच जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ४० वर्षमुनिका ३७ प्रतिशत युवा सांसदको सहभागिता रहेको बताए। संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समेत प्रतिनिधित्व रहेको उनले उल्लेख गरे।