तिर्खाएको मधेस

मधेस प्रदेशमा पानीको हाहाकार अब कुनै मौसमी र क्षेत्रीय समाचारको विषय रहेन। यो नेपालको जल सुरक्षा मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक–आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौतीको विषय हो। केही वर्षअघिसम्म गर्मीयाममा मात्र देखिने खानेपानी अभाव अहिले प्रत्येक वर्ष झन् गहिरिँदै गएको छ। गत वर्ष मधेस प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्‍यो तर त्यो अवस्था दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। पानीको संकट भविष्यका लागि होइन, वर्तमानको यथार्थ र चुनौती बन्न पुगेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सार्वजनिक गरेको मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८३ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा आएको छ।