न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आवश्यक छ : सांसद खरेल

काठमाडौँ । रास्वापाका सांसद सुलभ खरेलले अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले सांसदले न्यायालयको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संरचनागत सुधारको खाँचो औँल्याएका हुन् ।

उनले अदालतलाई सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त राख्न 'फाइनान्सियल अटोनोमी' (वित्तीय स्वायत्तता) अनिवार्य रहेको बताए । "न्यायपालिका वास्तवमै स्वतन्त्र भएको भए अहिलेका विवादहरू आउने नै थिएनन्," खरेलले भने, "न्यायालय कमजोर हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूबिच हुने भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु नै हो।"