खर्चै गर्न नसक्ने सरकार

सरकारहरू फेरिरहन्छन्। तर प्रवृत्ति फेरिएको हुन्न। हरेक सरकार जनताका लागि केही गर्छु भन्छ तर माखो मार्न सक्दैन। अरू त अरू राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा खर्च पनि प्रत्येकजस्तो सरकारहरू असफल हुँदै आएका छन्। राज्य ढुकुटीको पैसा खट्टे बाँडे झैं बाँड्न मिल्ने भए खर्च गर्न नसक्ने कोही हुँदैनथे। तर विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याई त्यो ढुकुटीको पैसा खर्च गर्न पाइन्न, किनकि हामी जहानियाँ राणातन्त्रमा होइन, लोकतन्त्रमा छौं। त्यही विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर ठूलाठूला विकास आयोजना निर्माण गर्दै राज्यको ढुकुटी खर्च गर्न हरेकजसो सरकार अकर्मण्य र अक्षम हुन्छन्। त्यो तिनीहरूको क्षमताकै कमजोरीबाहेक अरू केही होइन। चालू आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिसक्दा गृहबाहेक मन्त्रालयले बजेटको ४० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। सरकारले हालसम्म पुँजीगततर्फ १४.०५ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणको गति रोकिन्छ नै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन पाउँदैन। यसै पनि देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ, तरलता अभाव छ। झन् सरकारले नै पैसा खर्च गर्न नसकेपछि त्यसको नकारात्मक ‘चेक इफेक्ट’ जताजतै परेको छ। अरू त अरू राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको निर्माणमा सरकारले गति दिन सकेको छैन। प्राथमिकतामा राखिएका योजनाकै त्यो हविगत हुँदा अरूको हालत यसै कल्पना गर्न सकिन्छ। बजेट खर्च नभएको अनुभवकै आधारमा नयाँ संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। तै पनि बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया बेलामा सुरु हुँदैन, अख्तियारी प्रदान बेलामा हुँदैन। सरकारी अकर्मण्यताकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा तमाम कमजोरी हुँदै आएका छन्। ठेक्का लागिसकेका योजनाहरूमा पनि निर्माण व्यवसायीले अनेक बहानामा काम गर्दैनन्। तिनलाई ठेगान लगाउन सक्ने सामथ्र्य सरकारहरूले राख्न सकेका छैनन्।