बगेको बूढीगण्डकीको पैसा

ठूला पूर्वाधारमा विदेशी सहायता वा ऋण नलिई स्वदेशी लगानी लगाउनुपर्छ भन्ने हेतु राख्नु सर्वथा उचित हो। त्यसैअनुसार बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाका लागि सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लिटरको १० रुपैयाँ ‘पूर्वाधार कर’ लगाएर अर्थ संकलन गर्‍यो। साढे ६ वर्षमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ उठेको हिसाब देखिन्छ, तर त्यो पैसामध्ये ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड’ कहाँ शून्य छ। यो अति उदेकलाग्दो स्थिति हो। यसले हाम्रो बेथितिको प्रष्ट चित्र देखाउँछ।

२०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत ५ रुपैयाँ दरको पूर्वाधार कर २०७६ फागुनपछि दोब्बर गरी १० रुपैयाँका दरले संकलन गरी त्यतिका पैसा जम्मा भयो, तर यतिका वर्षसम्म परियोजनाको काम अघि बढेन। बरु सरकार फेरिँदैपिच्छे बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने अनि फेरि खोस्नै गर्दै गिजोलिएको मात्रै छ।