स्थानीय तहबाट हुने शिक्षक सरुवा र कारबाहीविरुद्ध कानुनी सहायता कोष बनाउने शिक्षक संगठनको निर्णय

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले स्थानीय तहबाट शिक्षकमाथि भइरहेको स्वेच्छाचारी सरुवा, स्पष्टीकरण र बर्खास्तीका घटनाको प्रतिवाद गर्न कानुनी सहायता कोष स्थापना गर्ने भएको छ। यस्ता घटनामा तत्काल हस्तक्षेप गर्न ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

२४औँ राष्ट्रिय परिषद्‌बाट पारित ‘ललितपुर घोषणापत्र-२०८३’ सार्वजनिक गर्दै संगठनले संविधानको अनुसूची-८ को दुरुपयोग गर्दै केही स्थानीय तहले शिक्षकमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। यस्ता गतिविधिले शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र शिक्षण वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको संगठनको ठहर छ।