राप्रपा सांसद शाहीको माग- अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा करका दर हेरफेर सम्बन्धी सूचना चुहावट प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले संसद्‌मा पेस गरिसकेपछि आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन र करका दर परिवर्तनको विषय गम्भीर रहेको भन्दै सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

संसद्को सम्पत्ति रहेको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी नदिई परिवर्तन गरेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसको उद्देश्य र स्वार्थबारे स्पष्ट पार्न माग गरे ।

उनले देशलाई किसान, मजदुर र सामान्य नागरिकले नभई सत्ता र शक्तिमा पुगेका तर जवाफदेही हुन नसक्ने व्यक्तिहरूले कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे । करका दर परिवर्तनबारे सीमित व्यक्तिलाई मात्रै जानकारी हुने दाबी गर्दै शाहीले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै सूचना चुहावट भएपछि कोरला नाकाबाट सयौं सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको र भन्सार पास भएको प्रसंग उठाए ।

करसम्बन्धी सूचना कसरी बाहिरियो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यस्तो कार्य सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई गम्भीर अपराध भएको बताए । ‘यदि यस्तो अपराध भएको ठहरिन्छ भने यसमा राजद्रोहको मुद्दासम्म चल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ’, उनले भने ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । सरकार आफैंले समिति बनाएर आफ्नै निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास पुरानै शैली भएको उल्लेख गर्दै उनले निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए ।

शाहीले अर्थ मन्त्रालयका सामान्य कर्मचारीलाई करका दरबारे जानकारी नहुने जिकिर गर्दै यस्तो सूचना अर्थमन्त्री, अर्थसचिव वा राजस्व सचिवको तहबाट मात्रै बाहिरिन सक्ने दाबी गरे । त्यसैले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसद्को नेतृत्वमा छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सुशासनको नारासहित बनेको वर्तमान सरकार कुशासनतर्फ उन्मुख हुन नहुने चेतावनी दिँदै शाहीले अर्थमन्त्रीमाथि निष्पक्ष र पारदर्शी संसदीय छानबिन अपरिहार्य रहेको दोहोर्‍याए ।

सांसद शाहीले निजी विद्यालयहरूले सरकारको निर्देशनविपरीत विभिन्न नाममा शुल्क असुलिरहेको विषय पनि उठाए । भर्ना शुल्क नलिन सरकारको निर्देशन भए पनि विद्यालयहरूले ‘सहयोग शुल्क’ लगायतका शीर्षक प्रयोग गरेर अभिभावकबाट रकम उठाइरहेको भन्दै त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।