भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकिन सक्ला ?

सरकारका पछिल्ला केही कदम हेर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचारमा केही कमी आउन सक्छ कि भन्ने आश पलाउन थालेको छ तर पछिल्ला दिनमा भएका विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारबाहीमा मुख्य दोषी भनिएका व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि जबरजस्तरुपमा उठिरहेको छ । १ सय किलो सुन पक्राउ गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले वाहवाही त पाइरहेको छ तर विभागको छानबिन मुख्य जरासम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पनि त्यत्तिकै आशंका सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । जे होस्, अब सरकारी निकायले भ्रष्टाचार रोक्नका लागि विशेष र सार्थक पहल गर्नै पर्छ । मुलुकमा सुशासनविना विकास हुनै सक्दैन भन्ने तथ्य शासकहरुले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीहरुमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण–पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायाकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वकको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो । सुशासनको अवधारणा अनुसार सुशासन माथिबाट शुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरु नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतहरुको अनुभव छ । अर्थात् म्ुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हु्न्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ । त्यसैले सुशासनको अभियान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले माथिबाट आफैँ सच्चिएर गर्न जरुरी छ ।