आगामी सरकारले हेक्का राखोस्

आगामी २८ असारपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन र सहभागितामा दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेको हुँदा यस सरकारलाई आमजनताले बेग्लै नजरले हेरेका छन् । मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान लागू भएको लगभग एक दशक नाघिसक्दा पनि यसको स्वीकारोक्ति’bout प्रश्न उठिरहेका छन् । संविधानलाई मुलुकको ठूलो जमातले आआफ्नै कारणले अपनत्व दिन सकेका छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले झन्डै ६ दशकको अन्योल एवं अनिश्चिततालाई विराम दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । यो संविधान पनि अपुरो भएको महसुस हुन थाल्यो । यो राजनीतिक समस्यालाई दुई ठूला दल सम्मिलित सरकारले सम्बोधन गर्ने आशा गरिएको छ । अर्कोतर्फ मुलुकमा व्याप्त विकराल आर्थिक अवस्था सुधार्न पनि सरकार प्रभावकारी ढंगले क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था छ । यी राजनीतिक र आर्थिक समस्या समाधान गर्ने बाचासहित आएका कारणले पनि यो सरकारप्रति बहुसंख्यक नेपाली सकारात्मक देखिएका छन् ।

आर्थिक समस्या र त्यसको निराकरणको थोरै कुरा गरौं । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि पुँजीगत खर्च आधा जति मात्र हुनु भनेको भयावह अवस्था हो । यस्तो अत्यन्तै जटिल परिस्थितिबाट पार पाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवं चलायमान बनाउन पपुलिस्ट वितरणमुखी नियन्त्रणात्मक प्रणालीले हुँदै हुँदैन । ‘समाजवाद उन्मुख’का नाममा कनिका छर्ने नीतिले मुलुकलाई अझै रसातल पातालतर्फ पु¥याउँछ । व्यापार व्यवसाय गर्ने वर्ग भनेको स्वभावैले फटाहा हुन्छन् भन्ने मानसिकताबाट उम्किनु जरुरी छ र मुलुकमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी एवं विदेशीका लागि उन्मुक्त एवं सहज वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । जुत्ता र चुरोट उत्पादन गर्दै बिक्री गरेर बस्ने काम सरकारको होइन । समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गसम्म आर्थिक क्रियाकलापको लाभ पुग्नेगरी उदार अर्थतन्त्र अवलम्बनको विकल्प छैन ।