कोशी सरकार आफैँ सुकुम्वासी !

प्रदेश स्थापना भएको ९ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन सकेको छैन । २०७६ मै स्थायी राजधानीको घोषणा भए पनि प्रदेश सरकार अहिलेसम्म भाडाका घर र संघीय सरकारका पुराना भवनहरूमै आश्रित बनिरहेको छ ।

प्रदेशसभाबाहेक अधिकांश मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगहरू निजी घर भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै मासिक १ लाख २१ हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको छ भने प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश लगानी प्राधिकरण तथा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)जस्ता निकायहरू पनि महँगो भाडा तिरेरै चलिरहेका छन् । हालसम्म प्रदेशको आफ्नै संरचनाका नाममा पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको एउटा भवन मात्र बनेको छ, जसको शिलान्यास २०८१ मंसिर २२ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले गरेका थिए । त्योबाहेक राजधानीमा प्रदेशको आफ्नै कुनै पनि प्रशासनिक संरचना ठडिन सकेको छैन ।