समानुपातिक जस्केलो होइन

नेपालको संविधानको सौन्दर्य के हो भने यसले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रबन्ध गरेको छ। त्यो प्रबन्ध कसलाई हो ? जो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट समावेश हुन तत्काल सम्भव हुन्न, तर राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। त्यो भनेको अहिलेसम्म बञ्चितीकरणमा वर्ग हो। जस्तो कि महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा। संविधानको धारा ८४ मा खसआर्यलाई पनि समानुपातिक सूचीबाट प्रतिनिधित्व गराउने सुनिश्चिता गरेको छ। जनसंख्याका र भूगोलका आधारमा तिनीहरूको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि सभामा हुन्छ। जसका लागि प्रतिनिधि सभाको २७५ सिटमध्ये ११० छुट्याइएको छ।

प्रतिनिधित्वबिना राज्यमा अपनत्वको आभास हुँदैन भनेरै देशका सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपरेको हो। तर संविधानले परिकल्पना गरेजस्तै गरी त्यस्तो प्रतिनिधित्व भयो त ? उत्तर निराशाजनक छ।