शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कार्यान्वयन भए हुन्थ्यो, अरू त चर्चा गर्न लायक देख्दिनँ

यो बजेटलाई मैंले सुक्ष्म रूपमा नियाल्न पाएको छैन । बजेटको आकार निकै ‘इन्फ्लेटेड’ देखिन्छ । खर्च गर्नै नसक्ने ठूलो आकारको बजेट देखाएर मात्र यथार्थमा त्यसले कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन । पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा न विस्तार भएको छ, न त सरकारले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने कुनै विश्वसनीय कुनै नीति वा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । त्यसकारण झण्डै साढे १६ खर्बको बजेट बनाएँ भनेर सत्तामा बस्नेले नाक फुलाउनेबाहेक यसको खासै अर्थ छैन ।

तीन घण्टा लगाएर लम्बेतान बजेट भाषण गरियो, छरितो बनाएको भए एक घण्टामा सकिने थियो । त्यहाँ उल्लेख भएका अधिकांश कार्यक्रम गफमात्र हुन् । कति वर्षौंदेखि दोहोरिएका छन्, अहिले उल्लेख भएका कतिपय निरन्तर आगामी वर्षहरूमा पनि आउनेछन् । त्यसकारण बजेटको स्पष्ट प्राथमिकता केही छैन । किनकी त्यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आधार नै बजेटमा देखिदैंन । ‘व्यवस्था गरिनेछ’, ‘कार्यान्वयन विधि तय गरिनेछ’, ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का लगाइनेछ’ भनेर त के अर्थ भयो त, यो त निरन्तर चल्ने किस्सा हो । त्यसकारण गफ गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नगर्दा बेस हुन्थ्यो ।