अधिकृत छैटौँ तहलाई ‘सहायक स्तर’ झार्ने प्रस्तावको आलोचना

विराटनगर । संघीय सरकारले संसदमा अघि बढाएको ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा अधिकृत छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (सहायक स्तर) मा राख्ने प्रस्ताव गरिएपछि स्थानीय, प्रदेश तथा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत हजारौँ कर्मचारी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

विगतका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, लोक सेवा आयोगका विज्ञापन तथा स्थापित नजिर, विभिन्न संस्थानका अभ्यास र राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत अधिकृतस्तरलाई एकैपटक सहायकस्तर (नायब सुब्बा सरह) मा झार्न लागिएको भन्दै उनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।