उच्चशिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग

काठमाडौँ — प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयकमा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा मन्त्रालय हाबी हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै पूर्वउपकुलपतिलगायत प्राज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यसअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिएको सुझावको समेत अवज्ञा गर्दै विधेयक तयार पारेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विधेयकमा उच्च शिक्षा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, त्यसको अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुने, सदस्यसचिव शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीबाट नियुक्त गर्ने, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी छनोटमा शिक्षा सचिव सदस्य रहने, शिक्षा प्रशासनमा अवकाश प्राप्त विशिष्ट अधिकृत रजिस्ट्रार हुन पाउने, विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्षमा विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश पाएको निजामती कर्मचारी हुनेलगायतका प्रावधान राखिएको छ । यी प्रावधानप्रति पूर्वउपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले आपत्ति जनाएका हुन् । उच्च शिक्षा विधेयक पुनःलेखन नै गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।