विश्वासको मत विवादमा गण्डकी सरकार, दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्न आदेश दिएको छ।

कानुन व्यवसायी लीलबहादुर थापाले नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको प्रस्तावमा कुनै पनि निर्णय नगर्न बुधबार आदेश दिएको हो।