मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

पोखरा। नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको भनिएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले संविधानबमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न आदेश दिएको हो।