जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बन्दै

काठमाडौँ, फागुन २२ गते । जलवायु परिवर्तनका असर, अनुकूलन कार्बन व्यापारलगायतका गतिविधिलाई एकीकृत र सङ्गठित रूपमा व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले जलवायु परिवर्तन ऐन २०८० बनाउने भएको छ । नेपाल कानुन आयोगले ऐन निर्माणका लागि जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्ररम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ ।

आयोगले बनाएको मस्यौदामा जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनसमेत गराउने गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जलवायु परिषद्को गठन गरिने उल्लेख छ । परिषद्मा वन तथा वातावरणमन्त्री उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पदेन सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायत मन्त्रालयका सचिव पनि २१ सदस्यीय परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्ले जलवायु न्याय तथा जलवायु बजेटका विषयमा सरकारलाई आवश्यक र उचित सुझाव दिने, यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख छ । त्यस्तै गरी जलवायु साम्यक प्रतिक्रियालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्न जलवायु प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेका एकीकृत नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा यो क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग समन्वयसमेत परिषद्ले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।