महाभियोगको संवैधानिक मर्म: प्रतिशोध कि सुशासन?

प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ मत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्ने भन्दै राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको आरोपको सरकार र सत्तापक्षका सांसदले खण्डन गरेका छन्। बुधबार बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सत्तापक्षका सांसद र सरकारले कडा आपत्ति जनाए। त्यसपछि समितिले ती मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) ले नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गरेपछि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। ती संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चका बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालमाथि राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र नदिए महाभियोग लगाइने धम्की आएको बताएका थिए।