मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

पार्टी आधार निमार्णमा महाधिवेशन अपरिहार्य

rajdhanidaily.com · Sun Sep 12 23:20:59 GMT 2021

रोमन या ऐथेन्स नगरराज्यबाट सुरु भएको जनताको सहभागिताको शासन पद्धति (नाम जे दिए पनि लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्र)ले यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै आरोहअवरोह पार गरिसकेको छ । विभिन्न आरोह अवरोहका क्रममा विभिन्न अभ्यास पनि हँुदै आएको छ । यस क्रममा प्रजातन्त्र शब्दको पुनर्बाेध गरी जनतालाई वास्तविक रूपमा सार्वभौम बनाउने शासन पद्धतिको आग्रहका साथ लोकतन्त्रको अविष्कार भएको हो भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको विचार दर्शन मूल्य र मान्यता अनुरूपको व्यवहारमा फस्टाउने पद्धति हो । विचार दर्शन र मूल्य मान्यता छ भनेर मात्र हुँदैन त्यसअनुसारको व्यवहार चाहिन्छ ।

यसै मान्यतालाई आत्मसात् गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १६ले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘संघीय प्रदेश तहका समितिसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गतको उपदफा १ मा केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदधिकारीको निर्वाचन विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्नै र उपदफा २ मा यदि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने रहेको छ । सोही कानुनी र सँवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अहिले महाधिवेशन हुँदै छ ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)